अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण से संबंधित भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण से संबंधित भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने 20 नवंबर, 2025 को अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और उसमें खनन कार्यों को विनियमित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। यह निर्णय T.N. गोडावरमन थिरुमलपद बनाम भारत संघ के मामले में दिया गया है, जिसे 1995 में दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई द्वारा दिए गए इस निर्णय में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ विकास के बीच संतुलन को स्थापित करने की कोशिश की गई है।

अरावली पर्वत श्रृंखला का भूगोलीय और पारिस्थितिक महत्व

अरावली पर्वत श्रृंखला धरती पर सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के चार राज्यों—दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में विस्तृत है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह थार रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को रोकने में एक प्रभावी बाधा के रूप में कार्य करती है, जिससे इंडो-गंगा मैदान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रक्षा होती है।

न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला समृद्ध वन्यजीवन, वनस्पति और जीवन-जंतुओं से भरपूर है। इस क्षेत्र में 22 वन्यजीव अभयारण्य, चार बाघ अभयारण्य, केलादेव राष्ट्रीय पार्क और सुल्तानपुर, साँभर, सिलीसेढ़, असोला भाटी जैसी आर्द्रभूमियाँ स्थित हैं। यह पर्वत श्रृंखला चंबल, साबरमती, लुनी, माही और बनास नदियों की जलापूर्ति करने वाले जलभृतों को भी सीचती है।

अरावली की पारिस्थितिक महत्ता को मान्यता देते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने ‘अरावली ग्रीन वॉल परियोजना’ शुरू की है, जिसका उद्देश्य पर्वत श्रृंखला को पुनर्जीवित करना, मरुस्थलीकरण को रोकना और पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारना है।

अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और भारत की प्रतिबद्धताएँ

भारत ने 17 दिसंबर, 1996 को संयुक्त राष्ट्र संधि ‘मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन’ (UNCCD) को अनुमोदित किया था। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत, भारत को मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए व्यापक नीतियाँ बनानी हैं।

संधि के अनुच्छेद 4 और 5 के तहत, भारत को मरुस्थलीकरण के भौतिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके अलावा, UNCCD के अनुच्छेद 102(c) और 104 के तहत, राष्ट्रीय कार्य कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन भूमि क्षेत्रों के लिए जहाँ अभी क्षरण नहीं हुआ है या केवल सीमित क्षरण हुआ है।

पर्यावरण मंत्रालय ने 2023 में ‘मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के लिए वनीकरण द्वारा राष्ट्रीय कार्य योजना’ जारी की थी। इस योजना का उद्देश्य देश में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापन कार्यक्रमों का एकीकृत और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

न्यायालय की पूर्व कार्यवाही

अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर न्यायालय दो मामलों में विचार कर रहा था—पहला ‘M.C. मेहता बनाम भारत संघ’ में और दूसरा ‘T.N. गोडावरमन थिरुमलपद बनाम भारत संघ’ में।

जब 10 जनवरी, 2024 को मामला न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ, तो राजस्थान सरकार के तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया कि क्या अरावली की पहाड़ियों और अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच विभाजन खनन कार्यों के संदर्भ में कानूनी रूप से परिभाषित किया जाए। राजस्थान के अलावा, न्यायालय के द्वारा नियुक्त मित्र-न्यायिक (Amicus Curiae) ने यह सुझाव दिया कि केंद्रीय सशक्त समिति (Central Empowered Committee—CEC) को इस मामले की विस्तृत जाँच करनी चाहिए।

इसके अनुसार, न्यायालय ने 10 जनवरी, 2024 को CEC को निर्देश दिया कि वह अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन के संदर्भ में परिभाषा संबंधी मुद्दों का अध्ययन करे और भूविज्ञान के विशेषज्ञों से परामर्श ले।

CEC की रिपोर्ट और सिफारिशें

7 मार्च, 2024 को CEC ने अपनी रिपोर्ट (Report No. 3 of 2024) प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में, CEC ने अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को नियंत्रित करने के लिए 15 महत्वपूर्ण सिफारिशें दीं। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

• अरावली की पूरी मैपिंग: वन सर्वेक्षण भारत (Forest Survey of India) को छह महीने के भीतर अरावली पर्वत श्रृंखला की पूरी मैपिंग करनी चाहिए और सभी मानचित्रों को भू-टैग किया जाना चाहिए।
• व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA): राजस्थान के खनन प्रभावित जिलों में भारतीय वन शिक्षा और अनुसंधान परिषद (ICFRE) द्वारा व्यापक EIA अध्ययन किया जाना चाहिए।
• खनन पर प्रतिबंध: कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिनमें शामिल हैं:
  • संरक्षित क्षेत्र, बाघ अभयारण्य और उनके आस-पास के इको-संवेदनशील क्षेत्र
  • सभी चिन्हित बाघ गलियारे
  • जल निकायों और रामसर स्थलों के 2 किमी की परिधि में
  • सरकार द्वारा वृक्षारोपण किए गए क्षेत्र
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के भीतर क्षेत्र
• खदानों का ऑनलाइन प्रबंधन: कर्नाटक की तरह एक ‘ऑनलाइन एकीकृत लीज प्रबंधन प्रणाली’ (ILMS) लागू की जानी चाहिए।
• कुचलने वाली मशीनों पर नियम: अरावली पर्वत श्रृंखला की सीमा से 10 किमी दूर पत्थर कुचलने वाली मशीनें स्थापित की जा सकती हैं।

केंद्रीय समिति का गठन और सर्वसम्मत परिभाषा

9 मई, 2024 को न्यायालय ने एक केंद्रीय समिति का गठन किया ताकि अरावली पर्वत श्रृंखला की एक समान परिभाषा तैयार की जा सके। इस समिति में शामिल थे:

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव
• दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के वन विभाग के सचिव
• वन सर्वेक्षण भारत के प्रतिनिधि
• भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिनिधि
• केंद्रीय सशक्त समिति के प्रतिनिधि

यह समिति 3 अक्टूबर, 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कामयाब रही।

समिति द्वारा प्रस्तावित परिभाषा

समिति ने अरावली पर्वत श्रृंखला की खनन के संदर्भ में निम्नलिखित परिभाषा प्रस्तावित की है:

अरावली पहाड़ियाँ (Aravali Hills):

“अरावली जिलों में स्थित कोई भी भूदृश्य, जिसकी स्थानीय राहत से 100 मीटर या अधिक ऊँचाई हो, उसे अरावली पहाड़ी कहा जाएगा।” इसके अलावा, पहाड़ी के ढलान और संबंधित भूदृश्य भी अरावली पहाड़ी का हिस्सा माने जाएंगे, भले ही उनका ढलान अलग हो।

अरावली पर्वत श्रृंखला (Aravali Range):

“दो या दो से अधिक अरावली पहाड़ियों, जो एक-दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर हों, को एक साथ अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाएगा।”

यह परिभाषा वन सर्वेक्षण भारत (FSI) द्वारा वर्ष 2010 में दी गई परिभाषा से भिन्न है, जो ढलान 3, 100 मीटर की बफर दूरी और 500 मीटर की घाटी की चौड़ाई के आधार पर थी।

परिभाषा को लेकर विवाद

समिति द्वारा प्रस्तावित परिभाषा को लेकर अदालत में कई विरोध उठाए गए:

मित्र-न्यायिक की ओर से आपत्ति: मित्र-न्यायिक K. परमेश्वर का तर्क था कि यदि समिति की परिभाषा स्वीकार की जाती है, तो 100 मीटर से कम ऊँचाई की सभी पहाड़ियों को खनन के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे अरावली पर्वत श्रृंखला की निरंतरता और अखंडता नष्ट हो जाएगी। इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी पूरी तरह खतरे में पड़ जाएगी।

पर्यावरण मंत्रालय की ओर से सफाई: दूसरी ओर, पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दिए गए तर्क के अनुसार, समिति द्वारा प्रस्तावित परिभाषा अधिक क्षेत्र को अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत लाएगी, जिससे खनन पर अधिक प्रतिबंध लगेंगे।

सरंडा वन्यजीव अभयारण्य का उदाहरण

अपने निर्णय में, न्यायालय ने झारखंड के सिंहभूम जिले में सरंडा और चाईबासा के संबंध में दिए गए एक पूर्व निर्णय का संदर्भ दिया। इस मामले में, न्यायालय ने भारतीय वन शिक्षा और अनुसंधान परिषद (ICFRE) से ‘टिकाऊ खनन के लिए प्रबंधन योजना’ (MPSM) तैयार करवाई थी।

ICFRE द्वारा तैयार की गई MPSM ने:

• भू-संदर्भित पारिस्थितिक मूल्यांकन के माध्यम से खनन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की
• कठोर पारिस्थितिक संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया
• जैविक विविधता के लिए महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रों को अलग किया

न्यायालय ने माना कि अरावली पर्वत श्रृंखला भी सरंडा की तरह ही पारिस्थितिक रूप से नाजुक है और इसमें महत्वपूर्ण जैविक विविधता है।

न्यायालय के निर्णय की मुख्य बातें

न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिए हैं:

1. समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना

न्यायालय ने समिति द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। साथ ही, अरावली पर्वत श्रृंखला में कुछ विशेष क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध संबंधी सिफारिशों को भी स्वीकार किया है।

2. ‘कोर-इनवायलेट’ क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध

न्यायालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों को ‘कोर-इनवायलेट’ (core-inviolate) क्षेत्र घोषित किया है, जहाँ खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है:

• संरक्षित क्षेत्र, बाघ अभयारण्य और सभी चिन्हित बाघ गलियारे
• इको-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) और नोटिफाई किए गए आर्द्रभूमि
• रामसर स्थलों की सीमा से 500 मीटर की दूरी में
• सरकारी वृक्षारोपण क्षेत्र
• जलभृत और पेयजल स्रोत क्षेत्र

हालाँकि, परमाणु, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए कुछ अपवाद दिए गए हैं।

3. टिकाऊ खनन प्रबंधन योजना (MPSM) की तैयारी

सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह ICFRE के साथ अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए एक विस्तृत ‘टिकाऊ खनन प्रबंधन योजना’ (MPSM) तैयार करे। यह योजना:

• खनन के लिए अनुमत क्षेत्रों को चिन्हित करेगी
• पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील और संरक्षण-महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अलग करेगी
• खनन के पूर्ण प्रभावों का विश्लेषण करेगी
• खनन के बाद पुनर्स्थापना और पुनर्वास की विस्तृत योजना बनाएगी

4. नई खनन लीज पर प्रतिबंध

जब तक MPSM तैयार नहीं हो जाती, तब तक अरावली पर्वत श्रृंखला में कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी।

5. पहले से चल रही खदानों को जारी रखने की अनुमति

न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में पहले से संचालित खदानों को जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन सख्त शर्तों के अधीन:

• ये खदानें पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) की सभी शर्तों का पालन करनी होगी
• इन पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित निगरानी की जाएगी
• इन खदानों में किसी भी नियम का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत बंद किया जा सकता है

खनन पर प्रतिबंध न लगाने का निर्णय

न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है कि वह अरावली में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। न्यायालय ने पूर्व में बिहार में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के नकारात्मक परिणामों का उल्लेख किया है, जहाँ पूर्ण प्रतिबंध के कारण:

• अवैध खनन में वृद्धि हुई
• ‘लैंड माइनिंग माफिया’ का गठन हुआ
• अपराध में वृद्धि हुई

इसलिए, न्यायालय ने टिकाऊ खनन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन कड़े नियंत्रण और पारिस्थितिकी मानकों के साथ।

विधिवत खनन गतिविधियों का संचालन

समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार, पहले से चल रही खनन गतिविधियों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के तहत किया जाएगा:

1. विशेषज्ञ दल द्वारा निरीक्षण: राज्य वन विभाग, खनन विभाग, स्थानीय प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर एक दल प्रत्येक खदान का निरीक्षण करेगा।
2. अतिरिक्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय: पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance) की शर्तों के अतिरिक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अतिरिक्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे।
3. वार्षिक निगरानी: सभी खदानों पर वार्षिक निगरानी की जाएगी और लीज के नवीनीकरण के समय नई पर्यावरणीय मंजूरी लेनी होगी।

अवैध खनन को रोकने के लिए उपाय

न्यायालय द्वारा अरावली में अवैध खनन को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं:

1. व्यक्तिगत जिम्मेदारी: जिन खदानों में अवैध खनन हुआ है या सरकारी मंजूरी के बिना खनन हुआ है, उन्हें तुरंत बंद किया जाएगा।
2. लीज समाप्त करना: उन खनन लीज को समाप्त किया जाएगा जहाँ पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है।
3. जिला टास्क फोर्स: भारी खनन वाले जिलों में राजस्व, वन, पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों से मिलकर एक ‘जिला टास्क फोर्स’ बनाया जाएगा जो अवैध खनन को नियंत्रित करेगा।
4. द्विवार्षिक मूल्यांकन: अरावली क्षेत्र में खनन के पूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन प्रत्येक दो साल में किया जाएगा।

टिकाऊ खनन की अवधारणा

न्यायालय ने टिकाऊ खनन (Sustainable Mining) की अवधारणा को स्वीकार किया है, जिसका अर्थ है:

• खनन गतिविधियाँ केवल उन क्षेत्रों में की जाएंगी जहाँ पारिस्थितिकी को कम से कम नुकसान हो
• खनन के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा
• खनन के बाद भूमि को पूरी तरह पुनर्स्थापित किया जाएगा
• स्थानीय समुदायों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा
• भूजल और पर्यावरण की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी

MPSM की तैयारी का महत्व

न्यायालय के निर्णय में MPSM की तैयारी का महत्व विशेषकर इसलिए है कि यह:

1. वैज्ञानिक आधार: खनन संबंधी सभी निर्णयों को वैज्ञानिक अध्ययन और भू-संदर्भित पारिस्थितिक मूल्यांकन पर आधारित करेगा।
2. पूर्वावलोकन: यह योजना यह बताएगी कि क्या 12-13 साल की खनन लीज के लिए प्राकृतिक वन क्षेत्र को नष्ट करना उचित है या नहीं।
3. संरक्षण प्राथमिकताएँ: यह महत्वपूर्ण वन्यजीवन निवास स्थान, गलियारों और समृद्ध वन क्षेत्रों की पहचान करेगा जिन्हें संरक्षित किया जाना आवश्यक है।
4. पुनर्स्थापना योजना: खनन के बाद भूमि के पुनर्स्थापना के लिए विस्तृत योजना होगी।

अरावली का पारिस्थितिक मूल्य और संकट

न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला कई गंभीर संकटों का सामना कर रही है:

1. वन क्षेत्र में कमी: पिछले दो दशकों में अरावली के वन क्षेत्र में काफी कमी आई है।
2. मरुस्थलीकरण: रेगिस्तान की बालू पूर्व की ओर बढ़ रही है और अरावली इसे रोकने में विफल हो रहा है।
3. जलभृत को नुकसान: अवैध और अत्यधिक खनन के कारण जलभृत को नुकसान हुआ है।
4. पारिस्थितिकी को नुकसान: वनों की कटाई, अनियंत्रित चराई, अवैध खनन और शहरी अतिक्रमण से व्यापक पारिस्थितिकी को नुकसान हुआ है।

अपेक्षित परिणाम

इस निर्णय से अरावली के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित परिणाम की अपेक्षा की जाती है:

1. वन और जीवों की रक्षा: संरक्षित क्षेत्रों और अभयारण्यों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होने से वन्यजीवन की रक्षा होगी।
2. जलभृतों की सुरक्षा: जलभृतों के आस-पास खनन प्रतिबंध से भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
3. जलवायु परिवर्तन से लड़ाई: अरावली के संरक्षण से उत्तर भारत की जलवायु बेहतर होगी और मरुस्थलीकरण रुकेगा।
4. स्थानीय समुदायों को लाभ: पारिस्थितिकी के सुधार से स्थानीय समुदायों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास और अर्थव्यवस्था के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। न्यायालय ने यह समझा है कि खनन से अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, लेकिन साथ ही पारिस्थितिकी को भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

न्यायालय ने पूरी तरह खनन प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि एक वैज्ञानिक आधार पर ‘टिकाऊ खनन’ को बढ़ावा दिया है। यह योजना अरावली के भविष्य के लिए एक नया रास्ता प्रशस्त करती है।

हालाँकि, अब यह जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और खनन कंपनियाँ इस निर्णय को लागू करने के लिए जिम्मेदार बने रहें। MPSM की तैयारी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी, लेकिन इसकी सफलता ही अरावली के भविष्य को सुनिश्चित करेगी।

यह निर्णय न केवल अरावली के लिए बल्कि भारत के अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों के संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है।