मायावती जी का स्वर्णिम शासनकाल: उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा और 2027 में वापसी की आवश्यकता
उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी का नाम सामाजिक न्याय, दलित-बहुजन सशक्तिकरण और निष्पक्ष प्रशासन का पर्याय माना जाता है। विशेष रूप से उनका 2007-2012 का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के विकास इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। उस दौरान प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जो कार्य हुए, वे आज भी प्रदेश की तरक्की की बुनियाद का काम कर रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, प्रदेश की जनता एक बार फिर मायावती जी के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रही है।

शिक्षा क्रांति: ज्ञान के द्वार खोलने वाला शासनकाल
मायावती जी के 2007-2012 के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव आया, वह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व था। उनके कार्यकाल में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के स्तर पर व्यापक विस्तार हुआ। मायावती जी सरकार ने शिक्षा को सबसे प्राथमिकता दी और इसके परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। [1][2]

Educational Infrastructure Development during Mayawati’s 2007-2012 Tenure in Uttar Pradesh
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मान्यवर कांशी राम उर्दू-फारसी विश्वविद्यालय, और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय जैसी संस्थानों की स्थापना से प्रदेश में उच्च शिक्षा के नए आयाम खुले। इन विश्वविद्यालयों ने न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के युवाओं को उच्च शिक्षा के अवसर भी प्रदान किए। [1][2]
मायावती जी सरकार की एक विशिष्ट उपलब्धि यह थी कि उन्होंने गरीब छात्रों के लिए शून्य फीस पर प्रवेश की व्यवस्था की। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयोग था जहां दलित और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बिना किसी फीस के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। साथ ही छात्रवृत्ति और फेलोशिप की राशि समय पर उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। [1]
सावित्रीबाई फुले शिक्षा सहायता योजना के तहत लाखों छात्राओं को साइकिल और आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे 10वीं और 12वीं कक्षा में लड़कियों का नामांकन बढ़ा। इस योजना का उद्देश्य न केवल शिक्षा को बढ़ावा देना था बल्कि लैंगिक समानता को भी स्थापित करना था। [3][1]
आर्थिक विकास: रिकॉर्ड तोड़ जीडीपी वृद्धि
मायावती जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 2007-08 से 2010-11 के बीच प्रदेश की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर 17 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर थी। यह उपलब्धि इस बात को दर्शाती है कि मायावती सरकार की आर्थिक नीतियां कितनी प्रभावी थीं। [4][5]

Uttar Pradesh GDP Growth Performance Across Different Political Tenures
प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय 2007 में लगभग 11,000 रुपये से बढ़कर 2012 तक 26,000 रुपये हो गया, जो 136 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में भी स्थिर सुधार हुआ। उत्तर प्रदेश राजस्व अधिशेष वाले उन गिने-चुने राज्यों में शामिल रहा, जिसका फायदा उठाकर मायावती सरकार ने राज्य का राजकोषीय घाटा 2007-08 में राज्य जीडीपी के 4 प्रतिशत से घटाकर 2011-12 में 2.97 प्रतिशत कर दिया। [4]
ऋण के मामले में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। राज्य की कुल ऋण राशि 2007-08 में राज्य जीडीपी के 43 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 32 प्रतिशत हो गई। यह वित्तीय अनुशासन और कुशल संसाधन प्रबंधन का परिचायक था। [4]
अवसंरचना विकास: भविष्य की नींव
मायावती जी के कार्यकाल में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो कार्य हुए, वे आज भी उत्तर प्रदेश की तरक्की का आधार बने हुए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, मायावती जी सरकार की दूरदर्शिता का प्रमाण है। [6][7]

Directional signs on the Yamuna Expressway indicating distances to Jewar, Aligarh, Mathura, and Agra.
यमुना एक्सप्रेसवे की योजना भी मायावती जी सरकार में 2007 में तैयार की गई थी। हालांकि पर्यावरण क्लियरेंस की समस्याओं के कारण यह प्रोजेक्ट उस समय पूरा नहीं हो सका, लेकिन इसकी आधारशिला मायावती जी सरकार में ही रखी गई थी। आज जो यमुना एक्सप्रेसवे का काम हो रहा है, वह मायावती की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। [8][9][10][7][11][12]
जेवर एयरपोर्ट और कुशीनगर एयरपोर्ट की योजना भी मायावती जी सरकार में तैयार हुई थी। लखनऊ मेट्रो, दिल्ली-नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो लिंक स्कीम जैसी परियोजनाओं की शुरुआत भी उनके कार्यकाल में हुई। [9][10][8]
विद्युत क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। मायावती के पांच साल के कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 4,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई। यह 2007 तक उत्तर प्रदेश की कुल तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा था। [4]
सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएं
मायावती जी की सरकार में सामाजिक न्याय केवल एक नारा नहीं था बल्कि व्यावहारिक नीतियों के रूप में दिखाई दिया। कांशी राम शहरी गरीब आवास योजना के तहत लगभग 2,00,000 छोटे, कम लागत वाले घर गरीब परिवारों को आवंटित किए गए। इस योजना पर लगभग 3,500 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो औसतन प्रदेश के 70 जिलों में से प्रत्येक में 2,800 कम लागत वाले घरों का निर्माण दर्शाता है। [13][4]
अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के तहत 19,000 से अधिक गांवों को अम्बेडकर गांव घोषित किया गया और उनमें बुनियादी सुविधाओं का विकास किया गया। इस योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। [3][13]
महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के तहत प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 31 लाख परिवारों को मासिक 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाने की घोषणा की गई। यह योजना कुल 1.5 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाली थी। [14]
कानून व्यवस्था: निष्पक्ष और प्रभावी शासन
मायावती जी के कार्यकाल की एक विशेषता यह थी कि उन्होंने कानून व्यवस्था के मामले में निष्पक्षता बरती। उनके शासनकाल में अपराध दर में गिरावट देखी गई और दंगों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई। मायावती जी सरकार ने अपने ही 12 विधायकों, एक मंत्री और एक सांसद को जेल भेजा, जो निष्पक्ष शासन का उदाहरण था। [14][15]
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, मायावती जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में अपराध दर में सुधार देखा गया। हालांकि कुछ आंकड़ों में वृद्धि भी दिखाई गई, लेकिन कुल मिलाकर कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ। [16][15]
राजनीतिक विरासत और भविष्य की संभावनाएं
मायावती जी की राजनीतिक विरासत का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने न केवल दलित-बहुजन समुदाय को राजनीतिक सशक्तिकरण प्रदान किया बल्कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका शासन “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” के सिद्धांत पर आधारित था। [17][18][19]
वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। “मिशन 2027” के तहत पार्टी अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत कर रही है और दलित-पिछड़ा गठजोड़ को फिर से स्थापित करने पर काम कर रही है। [20][21][22][23]
बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी रणनीति में मुस्लिम-दलित गठजोड़ के बजाय एमबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) और दलितों के बीच तालमेल पर जोर देने का निर्णय लिया है। पार्टी का मानना है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में एमबीसी और दलितों का गठजोड़ पारंपरिक दलित-मुस्लिम समीकरण से अधिक चुनावी लाभ दे सकता है। [21]
निष्कर्ष: पुनरागमन की आवश्यकता

The Bahujan Samaj Party (BSP) flag featuring the iconic elephant symbol representing the party led by Mayawati.
मायावती जी के 2007-2012 के शासनकाल का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में जो योगदान दिया, वह आज भी प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आर्थिक विकास में रिकॉर्ड प्रदर्शन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दूरदर्शिता और सामाजिक न्याय की नीतियों ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी थी।
वर्तमान समय में जब प्रदेश विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहा है, मायावती जी के अनुभव और नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उनका व्यापक विकास का दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कुशलता उत्तर प्रदेश को फिर से तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है।
2027 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी की वापसी न केवल दलित-बहुजन समुदाय के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है। उनके नेतृत्व में प्रदेश एक बार फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समावेशी विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है। जैसा कि कहा जाता है – “जय भीम, जय कांशी राम साहब, जय बीएसपी” – यही नारा 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बने, यही समय की मांग है।
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