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Anurag Thakur, Minister of Information and Broadcasting, stated that the cabinet made this decision to guarantee enough credit flow in the agricultural sector.

This rise in interest subvention necessitates additional budgetary resources of 34,856 crore rupees from 2022-23 to 2024-25.

The Cabinet has also authorised an increase in the limit of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme for the Travel, Tourism, and Hospitality sectors by 50,000 crore rupees.

Cabinet has also authorised giving users, such as patent applicants and scholars, access to the Traditional Knowledge Digital Library database.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह की गारंटी देने के लिए यह निर्णय लिया है।

ब्याज सबवेंशन में यह वृद्धि 2022-23 से 2024-25 तक 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की आवश्यकता है।

कैबिनेट ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि को भी अधिकृत किया है।

कैबिनेट ने पेटेंट आवेदकों और विद्वानों जैसे उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस तक पहुंच प्रदान करने के लिए अधिकृत किया है।
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